जैवविविधता संवर्धनातील जनसहभाग

Abstract

जैवविविधता संवर्धन कार्यक्रमाचे नियोजन, व्यवस्थापन आणि निरीक्षण यामध्ये स्थानिक लोकांच्या सहभाग असल्याशिवाय कोणत्याही कायदेशीर तरतुदी प्रभावी ठरू शकत नाहीत. यासाठी शासकीय आणि स्वयंसेवी संस्था अनेक उपक्रम हाती घेत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने गावानजीकच्या निकृष्ट जंगल जमिनीवर जंगलाचे पुनरुज्जीवन आणि संरक्षण करण्यासाठी गावातील लोकांच्या सहभागावर भर दिला जातो जैवविविधता संवर्धन कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी स्थानिक लोकांच्या विश्वास आणि सहभाग असणे आवश्यक आहे. याची जाणीव आता निर्माण झाली आहे.

भारतातील विविध जैविक घटकांचे संरक्षण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शासनाच्या पातळीवर त्यासाठी अनेक उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. पर्यावरण तज्ञ वन्यजीवप्रेमी खाजगी संस्था इत्यादींच्या माध्यमातून सुद्धा प्रत्यक्ष कार्य केले जात आहे. वन्यजीव व वनस्पतींच्या संवर्धनाबाबतीत काम करण्यासाठी भारत सरकारने पर्यावरण मंत्रालयाची स्थापना केली आहे. इसवी सन 1988 पासून जंगल धोरण तयार करण्यात आले. 2 एप्रिल 1992 पासून प्राणी पशुपक्षी यांच्या व्यापारावर बंदी घालण्यात आली असून त्याची आता निर्यात करता येणार नाही. आज संपूर्ण जगाला जैवविविधता संवर्धनाची गरज निर्माण झाली आहे जीव समतोल व संवर्धनामुळे निसर्गाचा समतोल राखला जातो. वनस्पती ह्या केवळ लाकूड देणारी वृक्ष नसून अन्न वस्त्र निवारा याबरोबर हवा पाणी व आरोग्य देणारी यंत्रे आहेत. तसेच वन्यजीव ही देशाची संपत्ती आहे.