पक्षतां र्तग वर्स्गववषदी धोरणषर्ां ष सवां वधषविक मलू्षवां र होणषरेदष्ुपररणषम: एक ववश्लषे ण
DOI:
https://doi.org/10.64751/4znx9h32Abstract
भारतीय लोकशाही व्यवस्थेत राजकीय पक्षांना अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. लोकशाही व्यवस्थेत राजकीय पक्ष हे लोक आणि शासन यांच्यामधील दुवा म्हणून कार्य करतात. नागरिकांच्या अपेक्षा, समस्या आणि आकांक्षा शासनापर्यंत पोहोचवण्याचे काम राजकीय पक्षांच्या माध्यमातून केले जाते. त्यामुळे लोकशाहीच्या सुदृढतेसाठी राजकीय पक्षांची अंतर्गत रचना, कार्यपद्धती आणि नेतृत्व व्यवस्था लोकशाही मूल्यांवर आधारित असणे आवश्यक आहे. परंतु अलीकडील काळात अनेक राजकीय पक्षांमध्ये पक्षांतर्गत वर्चस्ववादी धोरण वाढताना दिसतात. नेतृत्वाचे केंद्रीकरण, घराणेशाही, मतभेदांना दडपणे,
निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव इत्यादी घटकांमुळे पक्षांतर्गत लोकशाही कमकुवत होत आहे. याचा परिणाम केवळ त्या पक्षापुरता मर्यादित राहत नाही, तर तो व्यापक पातळीवर संविधानिक मूल्यांवर देखील होतो. भारतीय संविधान हे न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या मूलभूत तत्वांवर आधारित आहे. संविधानिक लोकशाही टिकवण्यासाठी राजकीय पक्षांची कार्यपद्धती देखील या मूल्यांना पूरक असणे गरजेचे आहे. परंतु जेव्हा पक्षांतर्गत वर्चस्ववादी धोरण वाढतात तेव्हा या मूल्यांचे हनन होण्याची शक्यता निर्माण होते.
या संशोधन लेखात पक्षांतर्गत वर्चस्ववादी धोरणांची संकल्पना, त्यामागील कारणे, त्याचे संविधानिक मूल्यांवर होणारे दुष्परिणाम आणि त्यावर उपाययोजना यांचा सविस्तर अभ्यास करण्यात येणार आहे.
Downloads
Published
Issue
Section
License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.






