विकास की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश की एक झलक

Authors

  • डॉ अशोक बाबू Author

DOI:

https://doi.org/10.64751/zxabw876

Abstract

उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालने के पूर्व उत्तर प्रदेश मे जंगल राज माफिया राज था प्रदेश की गिनती देश में बीमारू राज्यों में की जाती थी। श्री योगी जी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज्य कायम किया तथा विकास नीतियों में आमूल चूल परिवर्तन किया जिससे आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बहुत उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं आज उत्तर प्रदेश बीमारू अर्थव्यवस्था अथवा राज्य न होकर भारतवर्ष की तीसरी विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर आया है पहले उद्योगपति उत्तर प्रदेश में विनियोग नहीं करना चाहते थे लेकिन आज उत्तर प्रदेश में विनियोगों का स्तर निरंतर बढ़ता जा रहा है। न केवल भारतवर्ष के उद्योगपति बल्कि विदेशों के उद्योगपति भी भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में विनियोग करने के लिए निरंतर आ रहे हैं प्रदेश की अर्थव्यवस्था मे अमूल चरण परिवर्तन हुए हैं जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश की औद्योगिक विकास की गति बहुत तीव्र हुई है इसके अलावा प्रदेश का 6 वर्ष सेवा क्षेत्र सबसे अधिक विकसित हुआ है पहले उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की लेकिन आज सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है, उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है और कृषि क्षेत्र का योगदान प्रतिशत सबसे कम है लेकिन इसका मतलब नहीं है की कृषि क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुई है वास्तव मे उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र और ग्रामीण विकास मे भी बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और यहां पर भी यह देश का अग्रणी प्रदेश है। आज वर्तमान सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश भारत के सबसे तेजी से विकसित हो रहे प्रदेशों में से एक है पिछले एक दशक में प्रदेश की आर्थिक नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश में विकसित अप का रोड में बना है और यहां के सभी क्षेत्रों का तेजी से विकास हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश में इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विकास पर भी बोल दिया जा रहा है और लखनऊ को इसका मुख्य केंद्र बनने पर जोर दिया जा रहा है।

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Published

2026-11-13

How to Cite

डॉ अशोक बाबू. (2026). विकास की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश की एक झलक. International Journal of Economic Social Science and Management LAW, 7(4), 79-95. https://doi.org/10.64751/zxabw876