ग्रामीण समुदाय विकासात सूक्ष्म अर्थव्यवस्थेची भूमिका

Authors

  • डॉ. रामेश्वरी गणेश रंगारी Author

DOI:

https://doi.org/10.64751/fpmwz538

Abstract

राष्ट्रांच्या श्रेणीत भारत सर्वात वेगाने विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे, आणि विकासाची ही गती टिकवून ठेवण्यासाठी ग्रामीण विकासाच्या भूमिकेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. ग्रामीण विकासाचा एक मुख्य घटक म्हणजे 'सूक्ष्म वित्त' (Micro Finance), कारण वित्तपुरवठ्याच्या सक्रिय भूमिकेशिवाय कोणतीही अर्थव्यवस्था वाढू शकत नाही. ग्रामीण भागात वित्तपुरवठ्याच्या औपचारिक स्रोतांच्या अभावामुळे, गेल्या दशकात 'सूक्ष्म वित्त'ची भूमिका मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर, प्रस्तुत शोधनिबंधात ग्रामीण भागाच्या संदर्भात सूक्ष्म वित्ताचा उदय, कार्यपद्धती, भूमिका आणि तीव्रता, तसेच या संदर्भात स्वयं-सहायता गट (SHGs) आणि सूक्ष्म वित्त संस्था (MFIs) यांनी बजावलेल्या भूमिकेचा अभ्यास केला आहे . भारताततील आर्थिक समावेशन वाढवण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातील गरिबी कमी करण्यासाठी सूक्ष्म अर्थव्यवस्थेची आवश्यकता आहे. लहान कर्ज , बचत आणि विमा यासारख्या सेवा प्रदान करून सूक्ष्म अर्थव्यवस्था ग्रामीण लोकांना विशेषतः महिलांना त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत करतात. सूक्ष्म अर्थव्यवस्थेमुळे गरीब लोकांना एक उत्पन्नाचे साधन म्हणून किंवा छोटे मोठे उद्योग व्यवसाय सुरू करण्याच्या दृष्टीने फारच लाभ झाला. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था व्यवस्थित तग धरून राहिले व विशेषता स्वयंसहायता गट किंवा बचत गट यामुळे ग्रामीण भागामध्ये स्वयंरोजगाराच्या चांगल्या संधी उपलब्ध होण्याकरिता मदत झाली . बचत गटाच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरण किंवा महिला सबलीकरण या क्षेत्रात प्रगती करिता बरेच प्रयत्न झाले . कारण पूर्वी बँकांकडून किंवा सावकारांकडून महिला कर्ज घेत नव्हत्या किंवा त्यांच्या घरातील सदस्य घेऊ देत नव्हते या बचत गटांमुळे महिलांना आर्थिक साह्य मिळणे फार सोपे झाले . ग्रामीण समुदायाचा विकास होत असताना कमी उत्पन्न असलेल्या समुदायांना आधार देण्यासाठी आणि आर्थिक विकासात चालना देण्यासाठी सूक्ष्म अर्थव्यवस्था महत्त्वाची भूमिका बजावते.

Downloads

Published

2026-04-16

How to Cite

डॉ. रामेश्वरी गणेश रंगारी. (2026). ग्रामीण समुदाय विकासात सूक्ष्म अर्थव्यवस्थेची भूमिका. International Journal of Economic Social Science and Management LAW, 7(1(1), 1025-1031. https://doi.org/10.64751/fpmwz538