महिला सशक्तिकरण और विधि : भारतीय एवं वैश्विक मानकों का तुलनात्मक अध्ययन

Abstract

यह शोध पत्र भारत में महिला सशक्तिकरण के कानूनी ढांचे और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों (जैसे UN के CEDAW) के बीच एक तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। मुख्य रूप से तीन स्तंभों—संपत्ति के अधिकार (Inheritance Rights), घरेलू सुरक्षा (Domestic Violence Act) और कार्यस्थल पर सुरक्षा (POSH Act) पर ध्यान केंद्रित किया गया है। शोध का उद्देश्य यह जांचना है कि क्या भारतीय कानून केवल कागजी सुरक्षा प्रदान करते हैं या वे वैश्विक मानकों के अनुरूप जमीनी बदलाव लाने में सक्षम हैं। निष्कर्ष बताते हैं कि जहाँ भारत ने उत्कृष्ट विधायी ढांचा तैयार किया है, वहीं सामाजिक जागरूकता और क्रियान्वयन (Implementation) के स्तर पर अभी भी अंतरराष्ट्रीय मानकों से दूरी बनी हुई है।