पश्चिम विदर्भातील कृषिव्यवस्था आणि जातीसंरचनेतील आंतरसंबंधाचा अभ्यास

Abstract

“मुस्लिम किंवा शिखाला तो कोण आहे असे विचारा, तो तुम्हाला, तो जो असेल त्या प्रमाणे मी मुस्लिम आहे, मी शीख आहे असे सांगतो. त्याला जात असूनही तो ती सांगत नाही आणि त्याचा उत्तराने तुमचे समाधानही होते… एखाद्या व्यक्तीने मी हिंदू आहे असे सांगितले तर तुमचे समाधान होत नाही. तुम्हाला त्याची जात विचाराविच वाटते.”

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे हे विधान आजमितीस पण भारतातील बहुसंख्य लोकांना जसेच्या तसे लागू होते. आजही अर्जित (कर्तृत्वाने) प्रस्थीती (पद) पेक्षा अर्पित (जन्माने) प्रस्थीतीला अधिक महत्व समाजाद्वारे दिल्या जाते. भारतीय समाजव्यवस्था ही जातिआधारीत  समाजव्यवस्था असून त्याद्वारे येथील सामाजिक-आर्थिक, राजकीय संबंधांचा व्यावहारिक क्रम ठरत आलेला आहे आणि आजही  काही प्रमाणात असेच व्यवहार आपल्या परिसरात घडताना दिसते. कारण भारतीय समाजजीवन या व्यवस्थेद्वाराच  निर्धारित होते. याच सामाजिक अगतीशीलतेमुळे भारतातील बहुसंख्य समुदायाला सामाजिक-आर्थिक-राजकीय-शैक्षणिक घटकांपासून वंचित राहावे लागले आणि त्याची परिणीती भारत देशाच्या विकसनशील अर्थव्यवस्थेच्या रूपात आपण पाहत आहो.   

पश्चिम विदर्भ  महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाचा कृषिआधारित व्यवस्था आणि शेतकरी आत्महत्येचा केद्रबिंदू  म्हणून कुप्रसिद्ध असलेला  प्रदेश आहे. येथिल  कृषिव्यवस्था ही अल्पभूधारक शेतकरी, सिंचनाचा अभाव, कमी उत्पादकता, अस्मानी संकटे आणि राजकीय असंवेदनशीलता यासारख्या प्रश्नाने ग्रासली आहे. सोबतच पश्चिम विदर्भातील जातीय संरचना ही  ऐतिहासिकदृष्ट्या सामाजिकसह  आर्थिक आणि राजकीयहित यामध्ये जटिल व अत्यंत गुंतागुंतीचे  आंतरसंबंध आहे असे आपल्याला पाहावयास मिळते. यामागे प्रामुख्याने जातीय संरचना कारणीभूत असल्याचे काही अभ्यासांती असे दिसून येते.

हा अभ्यास ऐतिहासिक दृष्टिकोन, संरचनात्मक-कार्यवादी आणि संघर्ष सिद्धांत यांच्या आधारे केला आहे. ब्रिटिश काळातील जमीन महसूल व्यवस्था, स्वातंत्र्योत्तर जमीन सुधारणा, हरितक्रांती, सहकारी चळवळ, उदारीकरणोत्तर कृषिसंकट आणि शेतकरी आत्महत्या या प्रक्रियांमधून जातीय विषमता कशी पुनरुत्पादित होत गेली याचा शोध घेण्यात आला आहे.

सदर अभ्यासातून असे दिसून येते की कृषिव्यवस्थेतील तांत्रिक व आर्थिक बदल असूनही जात ही केवळ सांस्कृतिक नव्हे तर भौतिक वास्तव घडवणारी शक्ती आहे. जमीन, पाणी, पतपुरवठा, शासकीय योजना आणि राजकीय सत्तेपर्यंतचा प्रवेश अजूनही मोठ्या प्रमाणावर जातीय आधारावर ठरतो. त्यामुळे कृषी विकासाचा प्रश्न हा केवळ आर्थिक नसून तो सामाजिक न्यायाशी निगडित आहे, असा निष्कर्ष या लेखातून मांडण्यात आला आहे. प्रस्तुत अभ्यास पूर्णतः दुय्यम तथ्यावर आधारीत असून स्पष्टीकरणासाठी  विश्लेक्षनात्मक पद्धती प्रामुख्याने वापरण्यात आली आहे.